अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा स्थानीय तहका चुनौतीहरू

पृष्ठभूमि

अनिवार्य शिक्षा
अनिवार्य शिक्षा भनेको सरकारले कानुनी रूपमा सबै बालबालिकालाई निश्चित उमेरसम्म अनिवार्य रूपमा विद्यालय जाने र शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको प्रणाली हो। यस अवधारणा अन्तर्गत, सरकारले सबै बालबालिकाका लागि आधारभूत शिक्षा उपलब्ध गराउन जिम्मेवारी लिन्छ, र यो शिक्षाबाट कसैलाई वञ्चित गराउन सकिँदैन । नेपालको सन्दर्भमा विद्यालय शिक्षाको तहगत र कक्षागत संरचनामा आधारभूत तह अध्ययन गर्ने बालबालिका भन्नाले ४ देखि १२ वर्ष उमेर समूह हुने कुरा पाठ्यक्रम प्रारुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार अनिवार्य शिक्षा भन्नाले नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको उमेर समूहका बालबालिकाहरुलाई विद्यालय वा अन्य वैकल्पिक संस्थामा भर्ना भई नियमित अध्ययन गर्ने र आधारभूत तहको अध्ययन पूरा गर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई सम्झनु पर्छ भन्ने कुरा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग – ३ मौलिक हक र कर्तव्यको धारा ३१ मा प्रत्यके नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क रहने व्यवस्था गरेको छ ।
तसर्थ आधारभूत तह सम्मको शिक्षा कानूनले अनिवार्य र नि:शुल्क हुने प्रावधान राखेको छ । कानून अनुसार ४ वर्ष देखि १२ वर्ष उमेर समूहका कुनै पनि बालबालिका आधारभूत तहको शिक्षाबाट वन्चित हुनुहुँदैन ।

स्थानीय तहमा भएका अभ्यासहरु
– बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरमा शिक्षालाई थप व्यवस्थित र योजनावद्धरुपमा सञ्चालन गर्न प्रादेशिक शिक्षा नीति तथा एकिकृत बालविकास र शिक्षा सम्बन्धी रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरी स्थानीय तहलाई अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा घोषणा गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएकोमा २०८०।०८१ मा १८ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेकोमा १७ वटा स्थानीय तह अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा स्थानीय तह घोषणा भइसकेका ।
– नेपाल सरकार शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालय शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाकालाई लक्षित गरी विद्यालय शिक्षामा भर्ना तथा निरन्तरताका लागि शैक्षिक कार्यक्रमका लागि सघन रुपमा कार्यक्रम लागू गर्ने गरी १५० वटा स्थानीय तहहरु छनोट गरी बजेट विनियोजित गरिएको ।
– विगतका वर्षहरुमा पनि माथि उल्लेखित कार्यक्रमहरु प्रदेश र संघ सरकारबाट बजेट बिनियोजित भइ कार्यान्वयन भइसकेको ।
– सबै स्थानीय तहहरुले अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट बिनियोजित गराएको ।
अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरु
१. आर्थिक चुनौती:
– शिक्षा नि:शुल्क भने पनि विद्यालयमा जानका लागि आवश्यक पोशाक, किताब, स्टेशनरी, यातायात लगायत अन्य खर्चहरूको व्यवस्थापन धेरै परिवारका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै आइरहेको छ । ।ग्रामीण तथा विपन्न परिवारले यी खर्चहरू व्यहोर्न नसक्दा बालबालिकाको विद्यालयसम्म आउने वातावरणमा अवरोध आइरहेको छ । हुँदा खाने परिवारका सदस्यहरु न्यूनतम आवश्यकता समेत पूरा गर्न नसक्दा विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।
 २. भौतिक पूर्वाधारको अभाव:
– धेरै जसो विद्यालयमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको कमी छ , जस्तै: पर्याप्त कक्षाकोठा, शौचालय, पिउने पानी, पुस्तकालय तथा विज्ञान प्रयोगशालाको सुविधा छैन । यसले विद्यार्थीहरूको सिकाइ गुणस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
 ३. शिक्षक अभाव तथा क्षमता विकास:
– धेरै विद्यालयहरूमा प्रशिक्षित शिक्षकहरूको अभाव छ । अर्कातिर विषयगत शिक्षकको अभाव पनि रहेको छ । शिक्षकको संख्या कम हुनुका साथै धेरै शिक्षकहरूले आधुनिक शिक्षण विधि अपनाउन नसक्दा शिक्षण गुणस्तर कमजोर देखिन्छ। शिक्षकहरूको व्यावसायिक विकासका कार्यक्रमहरूमा स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा शिक्षकहरु प्रशिक्षित हुन सकिरहेका छैनन् त्यसको असर बालबालिकामा परिरहेको छ । कक्षा छोड्ने र दोहोर्याउने दर निर्धारण गर्न शिक्षकको क्षमता समेत गाँसिन जाने हुँदा विद्यालय शिक्षाबाट बालबालिकाहरु हुन गइरहेका छन् ।
४. साक्षरता र जनचेतनाको कमी:
– केही समुदायहरूमा शिक्षा प्राप्त गर्ने आवश्यकताबारे पूर्ण जानकारी नहुँदा अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ। दलित, जनजाति, र विपन्न वर्गहरूमा अझै पनि शिक्षा प्राप्तिको अवसर सीमित छ । बालविवाह, बालश्रम र सांस्कृतिक परम्पराका कारण शिक्षा प्राप्ति अवरुद्ध हुने गरेको छ र त्यस्ता समूदायका बालबालिका अझै पनि विद्यालय बाहिर रहेका छन् ।
५. पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक उपलब्धता:
– पाठ्यक्रमको गुणस्तरमा विविधता नहुनु तथा स्थानीय भाषामा सिक्न सक्ने कठिनाइले गर्दा पनि शिक्षामा समस्याहरू देखा परिरहेका छन् ।
६.नीतिगत र कानूनि जटिलता :
– शिक्षा नीतिहरू राम्रो भए पनि तिनको कार्यान्वयनमा प्रशासनिक ढिलासुस्ती तथा बजेटको अभाव समस्याहरू देखिने गर्छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार र विद्यालयबीच एक आपसमा समन्वयको कमीले कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकिरहेका छैनन् । विद्यालय बाहिर रहेका निश्चित उमेर समूहका बालबालिका विद्यालय सम्म ल्याउनको लागि बाध्यकारी संयन्त्र समेत स्थानीय तहमा बन्न सकिरहेका छैनन् । कानूनले बाध्यकारी शिक्षा भनेसि विद्यालय सम्म नपठाउने अभिभावकका लागि कारबाही समेत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अभ्यास भइरहेको छैन ।
७. प्रविधिको अभाव:
– आधुनिक शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग धेरै महत्वपूर्ण छ तर ग्रामीण क्षेत्रहरूमा इन्टरनेट, कम्प्युटर, तथा विद्युतीय उपकरणहरूको अभावमा विद्यार्थीहरूले प्रविधिमा आधारित शिक्षा पाउन कठिनाइ भइरहेको छ ।

अबको पाटो
– अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने,
– अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षालाई बाध्यकारी बनाउने, जसका लागि आवश्यक संयन्त्रको विकास संघ देखि स्थानीय सरकारसम्म गराउने,
– विपन्न परिवारलाई आर्थिक सहायताको साथै रोजगारीको पनि सुनिश्चितता गर्ने ,
– विद्यालयमा सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्ने,
– आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरुको व्यवस्था गर्ने,
– शिक्षकहरुमा प्रविधिमैत्री शिक्षण कौशलको विकास गर्ने।

अति विपन्न समूदायमा देखिएको आर्थिक,धार्मिक र सांस्कृतिक कारणले पनि अझै बालबालिकाहरू विद्यालय भन्दा बाहिर रहेका छन् । उनीहरुमा आर्थिक सहायता साथै सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरी रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्नु गराउनु आजको आवश्यकता रहेको छ । मानिस आर्थिक रुपमा सबल भएमा विद्यालयको ढोकासम्म पुर्याउन सक्छ ।

विष्णु बहादुर अधिकारी
शिक्षा अधिकृत सातौं
मन्थली न.पा, रामेछाप