विद्यालय समायोजन गर्ने सरकारको तयारी, फागुन मसान्तभित्र प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने

पुस -९, भक्तपुर ।

​सरकारले न्यून विद्यार्थी सङ्ख्या भएका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई एकीकरण वा समायोजन (Merging) गर्ने स्थानीय तहहरूलाई प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सबै स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गर्दै आगामी फागुन मसान्तभित्र आवश्यक प्रस्ताव पेस गर्न अनुरोध गरेको छ।

​नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी बनाउन यो कदम चालिएको हो। शिक्षक-विद्यार्थी सङ्ख्या, भौगोलिक दूरी र यातायात सुविधाका आधारमा विद्यालयहरूको पुन:नक्साङ्कन गरी विद्यालय गाभ्ने नीति केन्द्रले अवलम्बन गरेको छ।

​समायोजन र प्रोत्साहनका सर्तहरू

२०८२ साउन १ देखि २०८२ फागुन मसान्तसम्म समायोजन हुने निर्णय भई आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ को सुरुदेखि नै एकीकृत रूपमा सञ्चालन हुने विद्यालयहरूले मात्र यस्तो प्रोत्साहन अनुदान पाउनेछन्। समायोजन पश्चात् बचत हुन आउने शिक्षक दरबन्दीलाई आवश्यकता अनुसार निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहमा रूपान्तरण गरी शिक्षक आपूर्तिलाई सहज बनाइने पत्रमा उल्लेख छ।

​प्रस्तावमा खुलाउनुपर्ने विवरणहरू:

केन्द्रले स्थानीय तहहरूलाई प्रस्तावका साथ देहायका विवरण र प्रतिबद्धता पेस गर्न निर्देशन दिएको छ:

• ​स्थानीय तहभित्रका विद्यालयहरूको शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात र भौगोलिक अवस्था।
• ​समायोजनका लागि पहिचान गरिएका विद्यालयहरूको सूची।
• ​भौतिक पूर्वाधार, व्यवस्थापन योजना र शिक्षक दरबन्दी मिलानको प्रस्ताव।
• ​अभिभावक, समुदाय र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको लिखित सहमति।
• ​कार्यान्वयनको समयरेखा र सम्भावित चुनौतीहरूको समाधान।

​केन्द्रका निर्देशक हरिप्रसाद अर्यालद्वारा हस्ताक्षरित सो पत्रमा शिक्षा, विकास तथा समन्वय इकाइहरूलाई यस प्रक्रियामा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न समेत बोधार्थ दिइएको छ।

मन्त्रालको सूचना