राहत शिक्षक कोटालाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्दै सरकार : अर्थको स्वीकृतिको पर्खाइ

काठमाडौँ | ७ पुस 

​विद्यालय शिक्षामा लामो समयदेखि बहसको विषय बन्दै आएको ‘राहत कोटा’ लाई सरकारले स्थायी दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय तहमा रहेका विभिन्न प्रकारका शिक्षक दरबन्दीलाई एकीकृत गर्ने नीति अन्तर्गत यो कदम चालेको हो ।

​किन गरिँदैछ रूपान्तरण?

​हाल राहत कोटाका शिक्षकहरूले स्थायी दरबन्दी सरह नै तलब स्केल र अन्य सुविधाहरू पाइरहेका छन् । तर, प्रशासनिक र वृत्तिविकासका दृष्टिले राहत कोटालाई स्थायी दरबन्दीमा लैजाँदा थपिने सेवा–सुविधा र दायित्वको व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले यस्तो गृहकार्य थालेको हो ।

​शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले यससम्बन्धी ठोस प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । अब अर्थ मन्त्रालयबाट आर्थिक व्ययभारको सहमति प्राप्त हुनासाथ यो प्रक्रियाले औपचारिक रूप पाउनेछ ।

​“हामी धेरै प्रकारका शिक्षक कोटा राख्नुभन्दा पनि तिनलाई व्यवस्थित गर्ने दिशामा छौँ । फाइल मन्त्रालय पुगेको छ, अर्थको ग्रिन सिग्नल पाएलगत्तै रूपान्तरणको काम सुरु हुन्छ,” मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

​कस्तो हुनेछ मोडालिटी?

​राहत कोटालाई दरबन्दीमा लैजाने निर्णय भए पनि यसको कार्यान्वयन मोडालिटीबारे भने छलफल जारी छ । मुख्य गरी दुई विकल्पमा मन्त्रालयले विचार गरिरहेको देखिन्छ:

१. खाली हुँदै गएका राहत कोटालाई क्रमशः दरबन्दीमा बदल्दै लैजाने ।

२. एकमुष्ट दरबन्दीमा रूपान्तरण गरी शिक्षक सेवा आयोगमार्फत परीक्षा सञ्चालन गर्ने ।

​हालको राहत कोटाको तथ्याङ्क

​हाल देशभरका विद्यालयहरूमा ठुलो संख्यामा राहत शिक्षकहरू कार्यरत छन् । मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार अहिलेको अवस्था यस्तो छ:

सरकारको यो तयारीले शिक्षकहरूको वृत्तिविकासमा कस्तो प्रभाव पार्छ र यसले शिक्षाको गुणस्तरमा कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने विषय अब अर्थ मन्त्रालयको निर्णय र आगामी कानुनी संरचनामा निर्भर रहनेछ ।