सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध, आन्दोलन र पुनः सञ्चालन: नेपालको शिक्षा र युवापुस्तामा प्रभाव

काठमाडौं, २०८२ भदौ २३
नेपाल सरकारले गत सातादेखि फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स (पूर्व ट्विटर), युट्युब, व्हाट्सएपसहित २६ वटा सामाजिक सञ्जाल अस्थायी रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले दर्ता प्रक्रिया नगरेको र गलत सूचना फैलिने जोखिम बढेको भन्दै यस्तो कदम चालेको थियो।

तर, यस कदमले खासगरी विद्यार्थी र युवापुस्तालाई ठूलो धक्का पुर्‍यायो। सामाजिक सञ्जाल केवल मनोरञ्जन मात्र नभई अहिले शिक्षण–शिक्षण प्रक्रिया, अनलाइन क्लास, अनुसन्धान र प्रोजेक्टमा पनि प्रयोग हुने प्रमुख माध्यम बनिसकेको छ।

विद्यार्थीमा प्रभाव

धेरै कलेज र विद्यालयका विद्यार्थीले अध्ययन सामग्री, असाइनमेन्ट सबमिट गर्ने प्लेटफर्म, वा अनुसन्धानको स्रोत गुमाएका छन्।

ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थी, जहाँ शैक्षिक स्रोत कम छन्, सामाजिक सञ्जालमार्फत नोट्स र तयारी गर्ने अभ्यास पनि अवरुद्ध भयो।

केही विश्वविद्यालयका अनलाइन मिटिङ, वेबिनार र सेमिनार अचानक स्थगित गर्नुपर्‍यो।

युवापुस्ताको आन्दोलन

प्रतिबन्धविरुद्ध काठमाडौंसहित प्रमुख शहरमा “Gen Z” अर्थात् नयाँ पुस्ता सडकमा उत्रियो। उनीहरूले “डिजिटल स्वतन्त्रता हाम्रो अधिकार हो” भन्ने नारासहित प्रदर्शन गरे।
यही क्रममा प्रहरी–प्रदर्शनकारीबीचको झडपमा कम्तीमा १९ जनाको मृत्यु र सयौं घाइते भएको छ।

सरकारको प्रतिक्रिया र पुनः सञ्चालन

उग्र आन्दोलन र जनदबाबपछि सरकारले प्रतिबन्ध हटाएर सामाजिक सञ्जाल पुनः सञ्चालनमा ल्याएको घोषणा गर्‍यो।
साथै, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, घाइतेलाई निःशुल्क उपचार र १५ दिनभित्र घटनाको खोज–तफ्तीस गर्ने समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ

शिक्षा विज्ञहरूका अनुसार,

सामाजिक सञ्जाललाई पूर्णतया बन्द गर्नु भन्दा नियमन र सचेतना कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छ।

विद्यार्थीलाई डिजिटल साक्षरता, सही स्रोतको छनोट गर्ने सीप, र आलोचनात्मक सोच सिकाउन जरुरी छ।

शिक्षा क्षेत्रमा डिजिटल उपकरणलाई नकारात्मक होइन, सकारात्मक प्रयोगतर्फ मोड्ने नीतिगत पहल आवश्यक छ।


यो घटना नेपालमा शिक्षा, राजनीति र डिजिटल स्वतन्त्रताबीचको गहिरो सम्बन्ध देखाउने एउटा महत्वपूर्ण अध्याय बनेको छ। विद्यार्थी र युवापुस्ताले आवाज उठाएकोले भविष्यमा नीति बनाउन सरकारले उनीहरूको दृष्टिकोणलाई ध्यान दिनुपर्नेछ।
शिक्षक, अभिभावक र नीति निर्माताहरूले यसबाट सिक्नुपर्ने शिक्षा भनेको — डिजिटल युगमा शिक्षा र सूचना प्रवाहलाई रोक्ने भन्दा सही ढंगले प्रयोग गर्न सिकाउनेतर्फ ध्यान दिनु हो।