​दश प्रतिशत छात्रवृत्ति नदिने विद्यालयलाई कारबाही गर्न मन्त्रालयको ताकेता: विवरण सार्वजनिक गर्नैपर्ने

काठमाडौं ।

निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयहरूले नियमअनुसार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराए/नगराएको विषयमा सरकारले कडा निगरानी सुरु गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सोमबार एक परिपत्र जारी गर्दै तोकिएको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान नगर्ने विद्यालयहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउन स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरेको हो।

​मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई यस प्रक्रियामा समन्वय र सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेको छ।

​कानुनी व्यवस्था र मन्त्रालयको कडाइ

​प्रचलित शिक्षा ऐन र नियमावलीअनुसार निजी लगानीका (संस्थागत) तथा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरूले कुल विद्यार्थी संख्याको न्यूनतम १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

​मन्त्रालयले विशेषगरी निम्न बुँदाहरूमा केन्द्रित रहेर निर्देशन दिएको छ:

• ​लक्षित वर्गको सुनिश्चितता: गरिब, अपाङ्गता भएका, महिला, दलित र जनजाति विद्यार्थीहरूलाई छनोट विधिमार्फत छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने।
• ​विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने: छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीहरूको नामावली अभिभावकले देख्ने गरी विद्यालयको सूचना पाटीमा अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने।
• ​प्रविधिमा आबद्धता: छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको विवरण तत्काल ‘इन्टिग्रेटेड एजुकेसनल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम’ (IEMIS) मा अद्यावधिक गर्नुपर्ने।

​अनुगमन र कारबाहीको चेतावनी

​मन्त्रालयका अनुसार धेरैजसो विद्यालयले छात्रवृत्ति वितरण गरे पनि त्यसको पारदर्शी विवरण नराख्ने र सरकारी तथ्याङ्कमा प्रविष्ट नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। अबका दिनमा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालयहरूको अनुगमन गर्नेछन्।

​”नियमअनुसार छात्रवृत्ति प्रदान नगर्ने र विवरण लुकाउने विद्यालयहरूलाई स्थानीय तहले तत्काल विवरण अद्यावधिक गर्न लगाउने र अटेर गरेमा कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।”

​अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेकाले विपन्न र पिछडिएका वर्गका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित नगर्न सरकारले यो सक्रियता देखाएको हो। स्थानीय तहले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेमा हजारौँ योग्य विद्यार्थीहरू लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ।