सरकारको निर्णय

​काठमाडौँ | मुलुकको प्रशासनिक र शैक्षिक कार्यतालिकामा सरकारले एकैसाथ ठूलो हेरफेर गरेको छ। विश्वव्यापी इन्धन संकटको बाछिटा नेपालको अर्थतन्त्रमा परेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सरकारी कार्यालय र शिक्षण संस्था दुवैमा साताको दुई दिन बिदा दिने ‘बोल्ड’ निर्णय लिएको हो।

​आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी चैत २३ गतेदेखि लागू हुने गरी शनिवार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।

​प्रशासन र शिक्षा: अब नयाँ कार्यतालिकामा

​यो निर्णयसँगै अब सिंहदरबारदेखि गाउँपालिकाका कार्यालयसम्म र प्राथमिक विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको तालिका बदलिनेछ।

• ​दुई दिने बिदा: अब सरकारी कर्मचारी र विद्यार्थी दुवैले साताको दुई दिन (शनिबार र आइतबार) विश्राम पाउनेछन्।
• ​९ देखि ५ को कार्यदिन: बिदाका कारण हुने समयको क्षतिपूर्ति गर्न सरकारले कार्यालय समय बढाएको छ। अब सरकारी कार्यालयहरू बिहान ९ बजे खुल्नेछन् र साँझ ५ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछन्।
• ​इन्धन बचतको लक्ष्य: इरानमा जारी युद्धका कारण इन्धन आपूर्तिमा आएको अवरोधलाई मध्यनजर गर्दै यातायात र विद्युत खपत घटाउन यो रणनीतिक कदम चालिएको हो।

​इन्धन संकट टार्ने सरकारको ‘अस्त्र’

​सरकारले केवल बिदा मात्र घोषणा गरेको छैन, ऊर्जा सुरक्षाका लागि सवारी साधनको स्वरूप नै बदल्ने तयारी समेत गरेको छ।

​”पेट्रोलियम आपूर्तिमा उत्पन्न असहजताका कारण चैत २३ गतेबाट लागू हुने गरी सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थाहरूमा बिदा दिने निर्णय भएको हो,” प्रवक्ता पोखरेलले भन्नुभयो, “यसका साथै डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय साधनमा परिवर्तन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था समेत मिलाइनेछ।”

​यसको प्रभाव र अपेक्षा

​सरकारी कार्यालय र विद्यालयहरू एकैसाथ दुई दिन बन्द हुँदा इन्धनको खपतमा उल्लेख्य गिरावट आउने सरकारको प्रक्षेपण छ। तर, बिहान ९ बजे नै विद्यालय पुग्नुपर्ने र साँझ ५ बजेसम्म कार्यालयमा रहनुपर्ने व्यवस्थाले सेवाग्राही, कर्मचारी र विशेषगरी स–साना विद्यार्थीहरूको दैनिकीमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय अहिले चासोको रूपमा हेरिएको छ।

​सरकारको यो ‘ग्रिन इनर्जी’ र ‘इन्धन बचत’ अभियानले संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई कत्तिको राहत दिन्छ, त्यो भने चैत २३ पछिको कार्यान्वयनले नै देखाउनेछ।