- Loading...
म्यादी प्रहरीमा ‘डिग्री होल्डर’: शैक्षिक बेरोजगार कि राज्यप्रतिको दायित्व?

- शिक्षापाटि समाचार
- ८१३ पटक पढिएको
माघ ,१९ काठमाडौं ।
निर्वाचनको रौनक सुरु भएसँगै सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउन सरकारले म्यादी प्रहरीको भर्ना प्रक्रिया सम्पन्न गरेको छ। तर, यसपटकको भर्ना तथ्याङ्कले एउटा गम्भीर सामाजिक र आर्थिक दृश्यलाई सतहमा ल्याएको छ— म्यादी प्रहरीमा स्नातक र स्नातकोत्तर (डिग्री होल्डर) युवाहरूको उल्लेख्य सहभागिता।
हालै सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौं जिल्लामा मात्रै भर्ना भएका ४ हजार ८७३ म्यादी प्रहरीमध्ये ६ जना स्नातकोत्तर र ३५ जना स्नातक उत्तीर्ण युवाहरू रहेका छन्। ४० दिनको अल्पकालीन रोजगारीका लागि उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवाहरूको यो आकर्षणले नेपाली समाजको वर्तमान अवस्थाबारे केही गम्भीर प्रश्नहरू उब्जाएको छ।
१. शैक्षिक बेरोजगारीको ऐना
मास्टर डिग्री गरेका युवाहरू ४० दिने म्यादी प्रहरीमा सहभागी हुनुले देशको गम्भीर शैक्षिक बेरोजगारीको अवस्थालाई चित्रण गर्छ। वर्षौंसम्म समय र लगानी गरेर हासिल गरेको ‘डिग्री’ अनुसारको रोजगारी बजारमा उपलब्ध नहुनु वा लोकसेवा लगायतका स्थायी सेवामा प्रवेश गर्न कठिन हुनुले युवाहरूलाई यस्ता विकल्प रोज्न बाध्य बनाएको देखिन्छ।
२. राज्यप्रतिको दायित्व र अनुभवको भोक
सबैलाई बेरोजगारीको चश्माले मात्र हेर्नु न्यायपूर्ण नहुन सक्छ। केही शिक्षित युवाहरू निर्वाचन जस्तो राष्ट्रिय उत्सवमा सुरक्षा संयन्त्रको अनुभव लिन र प्रत्यक्ष रूपमा राज्यको काममा सहभागी हुन पनि म्यादी प्रहरीमा आकर्षित भएका छन्। फिल्डमा खटिने अनुभवले भविष्यमा सुरक्षा निकाय वा अन्य प्रशासनिक सेवामा प्रवेश गर्न चाहनेहरूका लागि जगको काम गर्ने उनीहरूको बुझाइ छ।
३. प्रशिक्षण र व्यावसायिकता
माघ १८ गतेदेखि सुरु भएको १० दिने तालिममा यी शिक्षित युवाहरूको उपस्थिति छ। नेपाल प्रहरीका अनुसार शारीरिक व्यायामका साथै व्यवहारिक र कानुनी ज्ञानको प्रशिक्षण दिइनेछ। शिक्षित वर्गको सहभागिताले मतदान स्थलमा हुन सक्ने सामान्य विवाद समाधान र सर्वसाधारणसँगको संचारमा अझ बढी व्यावसायिकता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
निष्कर्ष
देशभर करिब १ लाख ४९ हजार (नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गरी) निर्वाचन प्रहरी परिचालन भइरहँदा, त्यसमा शिक्षित जनशक्तिको संलग्नता हुनु सुरक्षाका दृष्टिकोणले सकारात्मक पक्ष हो। तर, उच्च शिक्षा प्राप्त जनशक्तिलाई उनीहरूको दक्षता अनुसार दीर्घकालीन रोजगारीमा समेट्न नसक्नु राज्यको नीतिगत कमजोरी पनि हो। ‘डिग्री’ हातमा र ‘लाठी’ काँधमा लिएर चुनावी मैदानमा खटिएका यी युवाहरूले देशको शैक्षिक र आर्थिक नीतिलाई पुनर्विचार गर्न मौन सन्देश दिइरहेका छन्।







